भारतीय राज्यघटना
🌐

भारतीय राज्यघटना: (Constitution of India) लोकशाहीचा आधारस्तंभ आणि एक जिवंत दस्तऐवज

भारतीय राज्यघटना केवळ कायद्यांचे पुस्तक नाही, तर ती एक अशी जिवंत प्रणाली आहे जी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला शिस्तबद्धपणे चालवते. २६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेली ही राज्यघटना आज ७५ हून अधिक वर्षांनंतरही तितकीच प्रभावी आणि मार्गदर्शक ठरत आहे.

  • भाग १: राज्यघटनेची निर्मिती आणि मूलभूत तत्त्वे.

  • भाग २: मूलभूत हक्क आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे.

  • भाग ३: संसद आणि कायदा निर्मितीची प्रक्रिया.

  • भाग ४: कार्यकारी मंडळ (राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल).

  • भाग ५: न्यायव्यवस्था आणि संविधान दुरुस्ती.

  • संविधान सभा: १९४६ मध्ये संविधान सभेची स्थापना, डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष.

  • निर्मिती प्रक्रिया: २ वर्षे, ११ महिने, १८ दिवसांचा कालावधी.

१. निर्मितीचा प्रवास: एक ऐतिहासिक संदर्भ

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती हे एक मोठे आव्हान होते. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात भाषा, धर्म, संस्कृती आणि भौगोलिक भिन्नता होती. अशा वेळी ‘संविधान सभेची’ (Constituent Assembly) स्थापना करण्यात आली. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी या सभेचे पहिले अधिवेशन झाले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील ‘मसुदा समितीने’ (Drafting Committee) जगभरातील अनेक लोकशाही देशांच्या राज्यघटनांचा अभ्यास केला. ब्रिटनची संसदीय पद्धत, अमेरिकेचे मूलभूत हक्क, आयर्लंडची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कॅनडाची फेडरल सिस्टिम अशा अनेक चांगल्या गोष्टींचा अंतर्भाव करून एक परिपूर्ण राज्यघटना तयार करण्यात आली. २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवसांच्या अथक परिश्रमानंतर ही निर्मिती पूर्ण झाली.

२. प्रस्तावना: राज्यघटनेचा आत्मा

“आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा…” या ओळींपासून सुरू होणारी प्रस्तावना राज्यघटनेचे सार आहे.

  • सार्वभौम: भारताचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य कोणा परकीय शक्तीच्या हाती नाही.

  • समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष: राज्याचा कोणताही एक अधिकृत धर्म नाही आणि सर्वांना समान संधी देणारी समाजव्यवस्था हे उद्दिष्ट आहे.

  • न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता: ही केवळ मूल्ये नसून ती नागरिकशास्त्राची पायाभूत तत्त्वे आहेत.

३. मूलभूत हक्क: नागरिकांचे कवच

 कलम १२ ते ३५ अंतर्गत मूलभूत हक्क दिले आहेत. हे हक्क नागरिकांना राज्यसंस्थेच्या अन्यायापासून वाचवतात:

  1. समानतेचा हक्क (कलम १४-१८): कायद्यासमोर सर्व समान.

  2. स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९-२२): भाषण, संचार आणि व्यवसायाचे स्वातंत्र्य.

  3. शोषणाविरुद्ध हक्क (कलम २३-२४): वेठबिगारी आणि बालमजुरीवर बंदी.

  4. धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम २५-२८): स्वतःच्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य.

  5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (कलम २९-३०): अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण.

  6. घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम ३२): हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार. डॉ. आंबेडकरांनी या कलमाला ‘राज्यघटनेचा आत्मा’ म्हटले आहे.

४. मार्गदर्शक तत्त्वे: कल्याणकारी राज्याचे ध्येय

(कलम ३६-५१) मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. हे सरकारसाठी मार्गदर्शक आहेत. शिक्षण, समान नागरी कायदा, पर्यावरणाचे रक्षण आणि मागासवर्गीयांचे कल्याण ही तत्त्वे अंमलात आणणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जरी ही न्यायालयात बंधनकारक नसली, तरी देशाच्या धोरणांचा ती पाया आहेत.

५. भारतीय संसदीय शासन प्रणाली

भारत ही एक संसदीय लोकशाही आहे.

  • कायदेमंडळ (संसद): लोकसभा (जनतेचे प्रतिनिधी) आणि राज्यसभा (राज्यांचे प्रतिनिधी) यांनी बनलेली ही संस्था कायदे बनवते.

  • कार्यकारी मंडळ: पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ. ते संसदेला जबाबदार असतात.

  • न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये. हे स्वतंत्र असून संविधानाचे रक्षण करतात.

भारतीय राज्यघटना

६. न्यायव्यवस्था आणि न्यायिक पुनर्विलोकन

भारतीय न्यायव्यवस्था ही एक ‘एकात्मिक’ संस्था आहे. सर्वोच्च न्यायालय ही शेवटची आशा आहे. ‘न्यायिक पुनर्विलोकन’ (Judicial Review) या शक्तीमुळे, संसद जर संविधानाच्या मूळ संरचनेच्या विरोधात कोणताही कायदा करत असेल, तर न्यायालय तो रद्द करू शकते. केशवानंद भारती खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार आहे, पण ती राज्यघटनेची ‘मूलभूत संरचना’ (Basic Structure) बदलू शकत नाही.

७. संविधान दुरुस्ती: एक लवचिक प्रक्रिया

काळानुसार समाज बदलतो, तसे कायदेही बदलले पाहिजेत. कलम ३६८ नुसार, संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार दिला आहे. काही बदल साध्या बहुमताने, तर काही महत्त्वाचे बदल विशेष बहुमताने केले जातात. यामुळेच आपली राज्यघटना ‘कालबाह्य’ न ठरता ‘काळाबरोबर चालणारी’ ठरली आहे.

८. एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी

केवळ हक्क मागणे म्हणजे नागरिकशास्त्र नव्हे, तर ‘मूलभूत कर्तव्ये’ (भाग ४-अ, कलम ५१-अ) पाळणे ही तितकीच मोठी जबाबदारी आहे. राष्ट्रध्वजाचा आदर, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन जोपासणे आणि देशाच्या एकात्मतेचे रक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

📊 भारतीय राज्यघटनेचा सारांश तक्ता (Quick Recap)

विभाग घटक महत्त्व
प्रस्तावना उद्देशपत्रिका राज्यघटनेचा मुख्य हेतू
भाग ३ मूलभूत हक्क नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य
भाग ४ मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक व आर्थिक न्याय
भाग ५ कार्यकारी मंडळ सरकारचे कार्यक्षेत्र
भाग ६ न्यायव्यवस्था कायद्याचे राज्य

मूलभूत हक्क आणि राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (विस्तारित)

१. मूलभूत हक्कांचे सूक्ष्म विश्लेषण (Articles 14-32)

  • समानतेचा हक्क (कलम १४-१८): केवळ कायद्यासमोर समानता नाही, तर ‘संधीची समानता’ (कलम १६) हे नोकरीच्या पोर्टलसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आरक्षणाचे तत्त्व आणि ‘सकारात्मक भेदभाव’ (Positive Discrimination) यावर सविस्तर चर्चा करा.

  • स्वातंत्र्याचा हक्क (कलम १९-२२): कलम १९ हे भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. त्यात ६ प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचा समावेश आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे अभिव्यक्तीसाठी किती महत्त्वाचे आहे आणि त्यावर रास्त निर्बंध (Reasonable Restrictions) कसे असतात, हे सांगा.

  • कलम २१ (जीवनाचा हक्क): सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जगण्याचा हक्क’ म्हणजे केवळ ‘श्वास घेणे’ नव्हे, तर ‘सन्मानाने जगणे’ असा व्यापक अर्थ लावला आहे. यात शिक्षण, आरोग्य आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा समावेश होतो.

  • घटनात्मक उपायांचा हक्क (कलम ३२): याला ‘हृदय आणि आत्मा’ म्हणतात. यात पाच प्रकारचे ‘रिट्स’ (Writs – Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo Warranto, Certiorari) दिले आहेत. हे काय आहेत आणि नागरिक ते न्यायालयात कसे वापरू शकतात?

२. मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSP)

 (कलम ३६-५१) आहे. हे आयरिश राज्यघटनेकडून घेतले आहे.

  • समाजवादी तत्त्वे: संपत्तीचे विकेंद्रीकरण, कामगारांचे हक्क आणि समान कामासाठी समान वेतन (कलम ३९).

  • गांधीवादी तत्त्वे: ग्रामपंचायतींचे संघटन (कलम ४०), कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन.

  • उदारमतवादी तत्त्वे: समान नागरी कायदा (कलम ४४ – Uniform Civil Code), वैज्ञानिक दृष्टिकोन (कलम ५१-ए), आणि निसर्ग संवर्धन.

  • तुलना: मूलभूत हक्क हे ‘नकारात्मक’ आहेत (राज्याला काही करण्यापासून रोखतात), तर मार्गदर्शक तत्त्वे ही ‘सकारात्मक’ आहेत (राज्याला काय करावे हे सांगतात)

भारतीय राज्यघटना: Constitution of India

📌 भारतीय संसद – देशाचा सर्वोच्च निर्णय घेणारा कणा

📖 संसदीय लोकशाही आणि कायदा निर्मिती प्रक्रिया

 (कलम ७९ ते १२२) संसदेच्या रचनेबद्दल आणि अधिकारांबद्दल सविस्तर तरतूद केली आहे. संसद म्हणजे केवळ खासदार बसण्याचे ठिकाण नसून, ती लोकशाहीची ‘पॉवर हाऊस’ आहे.

१. संसदेची द्विसदनीय रचना (Bicameralism)

भारतात ब्रिटनच्या धर्तीवर द्विसदनीय पद्धत स्वीकारली आहे.

  • लोकसभा (हाऊस ऑफ द पीपल): हे कनिष्ठ सभागृह आहे. येथे ५४३ सदस्य थेट जनतेद्वारे निवडून येतात. लोकसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो. जर सरकारला बहुमत टिकवता आले नाही, तर लोकसभा विसर्जित होऊ शकते. हे सभागृह ‘जनतेचा आवाज’ मानले जाते.

  • राज्यसभा (काऊन्सिल ऑफ स्टेट्स): हे वरिष्ठ सभागृह आहे. याचे सदस्य राज्यांच्या विधानसभेतील आमदारांद्वारे (अप्रत्यक्ष पद्धतीने) निवडले जातात. राज्यसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो आणि हे सभागृह कधीही विसर्जित होत नाही (हे ‘कायमस्वरूपी सभागृह’ आहे). राज्यसभेचे मुख्य काम राज्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयांवर पुनर्विचार करणे हे आहे.

२. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया (The Legislative Process)

संसदेचे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे कायदे बनवणे. कोणताही कायदा बनवण्याची प्रक्रिया खालील टप्प्यांतून जाते:

  • विधेयक मांडणे (Introduction of Bill): मंत्री किंवा खाजगी सदस्य एखादे विधेयक संसदेत मांडतात.

  • तीन वाचनांचा टप्पा:

    • पहिले वाचन: विधेयकाचे स्वरूप केवळ वाचून दाखवले जाते.

    • दुसरे वाचन: हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. येथे विधेयकातील प्रत्येक कलमावर सविस्तर चर्चा होते आणि त्यात सुधारणा (Amendments) सुचवल्या जातात.

    • तिसरे वाचन: अंतिम चर्चेनंतर विधेयक मंजुरीसाठी ठेवले जाते.

  • राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी: दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यावर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच त्याचे ‘कायद्यात’ रूपांतर होते.

३. संसदेची विविध विधेयके

  • सामान्य विधेयक: देशाच्या प्रशासकीय बाबींशी संबंधित.

  • धनविधेयक (Money Bill): हे केवळ लोकसभेतच मांडता येते. अर्थसंकल्प (Budget) हे याचेच एक उदाहरण आहे. यावर राज्यसभेला फारसे अधिकार नसतात.

  • संविधान दुरुस्ती विधेयक (कलम ३६८): राज्यघटनेत बदल करण्यासाठी लागणारे विशेष विधेयक.

४. संसदीय समित्या (Parliamentary Committees)

संसदेचे कामकाज खूप तांत्रिक असते. त्यामुळे सर्वच बाबींवर सभागृहात चर्चा करणे शक्य नसते. यासाठी ‘लोकलेखा समिती’ (Public Accounts Committee), ‘अंदाज समिती’ (Estimates Committee) यांसारख्या विविध समित्या काम करतात. या समित्या सरकारचा खर्च आणि कार्यपद्धतीची बारकाईने तपासणी करतात.

📊 संसदीय कामकाज: एक दृष्टीक्षेप (सारांश तक्ता)

वैशिष्ट्ये लोकसभा राज्यसभा
सदस्य संख्या ५४३ २४५
निवड पद्धत थेट (जनतेद्वारे) अप्रत्यक्ष (आमदारांद्वारे)
प्रमुख सभापती (Speaker) उपराष्ट्रपती (Chairman)
धनविधेयक पूर्ण अधिकार केवळ शिफारसी
भारतीय राज्यघटना  Constitution of India

कार्यकारी मंडळ – धोरणकर्ते आणि प्रशासकीय नेतृत्व

कायदेमंडळाने (संसद) केलेले कायदे प्रत्यक्ष राबवण्याचे काम ‘कार्यकारी मंडळ’ (Executive) करते. यात घटनात्मक प्रमुख म्हणून राष्ट्रपती आणि प्रत्यक्ष कारभार करणारे पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो.

१. राष्ट्रपती: देशाचे प्रथम नागरिक (कलम ५२-६२)

राष्ट्रपती हे देशाचे घटनात्मक प्रमुख (Constitutional Head) आहेत. त्यांची निवड संसदेचे निवडून आलेले सदस्य आणि राज्यांच्या विधानसभेचे सदस्य यांच्याकडून केली जाते.

  • कार्यकारी अधिकार: देशाचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय त्यांच्या नावाने घेतले जातात. तिन्ही दलांचे (लष्कर, नौदल, हवाई दल) सर्वोच्च प्रमुख ते असतात.

  • कायदेविषयक अधिकार: संसदेचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे आणि विधेयकांना मंजुरी देणे.

  • आणीबाणीचे अधिकार: देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्यास (कलम ३५२), राज्य सरकार अयशस्वी ठरल्यास (कलम ३५६) किंवा आर्थिक आणीबाणी (कलम ३६०) लागू करण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

  • क्षमादानाचा अधिकार (कलम ७२): कोणत्याही गुन्ह्यातील शिक्षा कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार.

२. पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ (कलम ७४-७५)

प्रत्यक्ष कारभार चालवणारी ही खरी ‘शक्ती’ आहे.

  • नियुक्ती: लोकसभेतील बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याची राष्ट्रपती पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करतात.

  • मंत्रिमंडळ: पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात. हे मंत्रिमंडळ ‘सामूहिकपणे’ लोकसभेला जबाबदार असते. म्हणजेच, जर लोकसभेत अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर संपूर्ण सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

  • कार्य: धोरणात्मक निर्णय घेणे, बजेट तयार करणे आणि देशांतर्गत व परराष्ट्र धोरणे ठरवणे.

३. राज्य पातळीवरील प्रशासन: राज्यपाल (Governor)

ज्याप्रमाणे केंद्रात राष्ट्रपती असतात, त्याचप्रमाणे राज्यात ‘राज्यपाल’ हे घटनात्मक प्रमुख असतात.

  • नियुक्ती: राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.

  • भूमिका: राज्यपाल हे केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतात. मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करणे आणि राज्य विधिमंडळाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणे ही त्यांची मुख्य जबाबदारी आहे.

  • विवेकाधीन अधिकार: काही विशेष परिस्थितींमध्ये, जसे की निवडणूक निकाल स्पष्ट नसताना कोणाला सरकार स्थापन करण्यास निमंत्रण द्यायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.

४. प्रशासकीय यंत्रणा (Bureaucracy)

कार्यकारी मंडळ हे राजकीय असते, परंतु त्यांना मदत करण्यासाठी ‘कायमस्वरूपी’ प्रशासकीय यंत्रणा असते (उदा. IAS, IPS अधिकारी). ही यंत्रणा धोरणांची अंमलबजावणी करून प्रशासन गतिमान ठेवण्याचे काम करते.

📊 कार्यकारी मंडळाचे तांत्रिक वर्गीकरण

पदाचे नाव भूमिका मुख्य अधिकार क्षेत्र
राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख केंद्र सरकार व संरक्षण दले
पंतप्रधान शासन प्रमुख (Head of Govt) संपूर्ण देशाचे धोरण व प्रशासन
राज्यपाल राज्याचे प्रमुख राज्य सरकार व केंद्र-राज्य समन्वय
मुख्यमंत्री राज्याचे शासन प्रमुख राज्याचे धोरण व प्रशासन

Laduli

न्यायव्यवस्था आणि संविधानाची उत्क्रांती (समारोप)

लोकशाहीचे तीन स्तंभ (कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था) एकमेकांना पूरक असतात. पण जेव्हा कायदेमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळ संविधानाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करतात, तेव्हा त्यांना रोखण्याचे काम ‘न्यायव्यवस्था’ करते.

१. सर्वोच्च न्यायालय: संविधानाचा रक्षक

सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ वादांचे निवारण करत नाही, तर ते ‘संविधानाचे रक्षक’ म्हणून काम करते.

  • न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review): हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे. जर संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने असा एखादा कायदा केला जो संविधानाच्या मूलभूत तरतुदींच्या विरोधात असेल, तर न्यायालय तो कायदा ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द करू शकते.

  • मूळ संरचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): १९७३ च्या ‘केशवानंद भारती खटल्यात’ सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला की, संसदेला राज्यघटनेत बदल करण्याचा अधिकार आहे, पण ती राज्यघटनेची ‘मूळ संरचना’ (Basic Structure) नष्ट करू शकत नाही. हे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

२. न्यायव्यवस्थेची स्वायत्तता

न्यायव्यवस्था सरकारपासून पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती ‘कॉलेजियम’ (Collegium) पद्धतीद्वारे केली जाते. यामुळे न्यायाधीशांच्या कामावर राजकीय दबावाचा परिणाम होत नाही. सामान्यातल्या सामान्य नागरिकाला सत्तेविरुद्ध न्याय मिळवून देण्याचे सामर्थ्य याच स्वातंत्र्यामुळे मिळते.

३. संविधान दुरुस्ती प्रक्रिया (कलम ३६८)

राज्यघटना ही ‘कालबाह्य’ ठरू नये म्हणून त्यात बदल करण्याची सोय केली आहे. ही प्रक्रिया तीन प्रकारची असते:

  1. साधी दुरुस्ती: संसदेच्या साध्या बहुमताने (उदा. नवीन राज्याची निर्मिती).

  2. विशेष बहुमत: संसदेच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने (उदा. मूलभूत हक्कांमध्ये बदल).

  3. विशेष बहुमत + राज्यांची मान्यता: जेव्हा संघराज्यात्मक रचनेवर परिणाम होतो, तेव्हा निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी आवश्यक असते.

📊 न्यायव्यवस्थेची श्रेणीबद्ध रचना

स्तराचे नाव व्याप्ती मुख्य कार्य
सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारत अंतिम अपील, संविधानाचे रक्षण
उच्च न्यायालय संबंधित राज्य रिट याचिका, अपील सुनावणी
जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालये जिल्हा स्तर दिवाणी व फौजदारी न्यायदान

Laduli

निष्कर्ष

भारतीय राज्यघटना हे केवळ कागदी दस्तऐवज नाही. हे स्वातंत्र्यलढ्यातील बलिदानाचा आणि आधुनिक भारताच्या स्वप्नांचा संगम आहे. आज आपण जेव्हा आपली प्रगती पाहतो, तेव्हा त्यामागे या राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य आणि अधिकारच असतात. एक सुजाण नागरिक म्हणून या राज्यघटनेचा आदर करणे आणि ती वाचणे, हे आपण सर्वांनी केले पाहिजे.

भारतीय राज्यघटना

Constitution of India