पहिले संविधान विशोधन (१९५१)
संविधानाच्या पहिल्या विशोधनाने काही राज्यांनी मंजूर केलेले जामीन सुधारणा कायदे जमीनदारी निर्मूलन विषयक कायद्यांना संरक्षण दिले. त्यासाठी संविधानाला ९ वी अनुसूची जोडून त्यात हे भुसुधार कायदे समाविष्ट केले आणि त्या अनुसूचितील सर्व कायदे न्यायिक पूर्विलोकापासून मुक्त ठेवले.
प्रसूत्त विशोधनाने ३१ क आणि ३१ ग ही नवीन कलमे संविधानात समाविष्ट करून संपत्तीचा अधीकार सीमित केला.
९ वे संविधान विशोधन (१९६०)
भारत पाक करार दरम्यानुसार (१९५८) बेरुबारी संघाचा ( पश्चिम बंगालमधील) भारतीय भूप्रदेश पाकिस्तान मध्ये विलीन केला.
१० वे संविधान विशोधन (१९६१)
दादरा नागरहवेलि हे भाग भारतात आले.
१२ वे संविधान विशोधन ( १९६२)
गोवा दिव दमन हे भाग भारतात आले.
२४ वे संविधान विशोधन (१९७१)
फेब्रुवारी १९६७ च्या गोलखनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत हक्कात विशोधन करण्याचा संसदेचा हक्क नाकारला व संसदेचे अधिकार सोमित केले.
प्रस्तुत विशोधनाने संविधानाच्या कोणत्याही भागात मूलभूत हक्कतही) विशोधन करण्याचा अधिकार संसदेला प्रदान करण्यात आला.
राष्ट्रपती घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत नकाराधिकार वापरू शकणार नाही हे या घटनादुरुस्ती ने स्पष्ट केले.
२६ वे संविधान विशोधन (१९७१)
प्रस्तुत विशोधनाने माजी संस्थानिकांचे तणखे व विशेष हक्क रद्द करण्यात आले.
३१ वे संविधान विशोधन ( १९७३)
लोकसभेवर २ अँग्लो इंडियाची तरतुद करण्यात आली.
३५ वे संविधान विशोधन (१९७५)
सिक्कीमला भारतीय संघ राज्य अंतर्गत सहयोगी राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
३६ वे संविधान विशोधन (१९७५)
प्रसूत्त विशोधनाने सिक्कीमचा भारतात समावेश करून सिक्कीमला भारतीय संघराज्याचे २२ वे घटक राज्ये म्हणून स्वीकार केला.
३७ वे संविधान विशोधन (एप्रिल १९७५)
अरुणाचल प्रदेशाला विधानसभा व मंत्री परिषद स्थापन करण्याची परवानगी दिली.
३९ वे संविधान विशोधन (१९७५)
राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री व केंद्रीय सभापती यांच्या निवडणुकी संबंधी तक्रारी/ वाद उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीकार क्षेत्रातून काढून संसदेने नेमलेल्या मंडळाच्या अधिकारात ठेवण्यात आले.
१९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या सिद्ध कारणावरून श्रीमती इंदिरा गांधीजी निवडणूक रद्द ठरविली होती. हा संदर्भ या घटनादुरुस्तीला होता हे काही लपून राहिले नाही.
४२ वे संविधान विशोधन (१९७६)
प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी या शब्दांची भर घातली.
नागरिकांसाठी १० मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.”
संसद आणि राज्यविधानसभांचा कार्यकाळ ६ वर्ष करण्यात आला.
४४ वे संविधान विशोधन (१९७७)
संपत्तीचा मूलभूत अधीकार रद्द करण्यात आला.
आता संपत्तीचा अधीकार कायदेशीर करण्यात आला. मूलभूत हक्क नाही.
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती इत्यादीच्या निवडणुकीचे तंटे निकालात काढण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आला.
मंत्रिमंडळचा सल्ला स्वीकारण्यापूर्वी एकदा तो फेरविचारार्थ पाठविण्याच अधिकार राष्ट्रपतीला प्राप्त झाला.
राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला दिलेल्या सल्ल्यावर पुनर्विचार करण्यास एकदा सांगू शकतात. परंतू पुनर्विचारानंतर मंत्री मंडळ राष्ट्रपतीला करावा लागेल.
लोकसभा व विधानसभा कार्यकाळ पुन्हा पाच करण्यात आला.
आणीबाणी लागू करण्याबाबत अंतर्गत अशांतता ऐवजी सशस्त्र उठाव झालातरच आणीबाणी पुकारली जावी. असा बदल करण्यात आला
२५ जून १९७५ ला श्रीमती इंदिरा गांधींनी मंत्री परिषदेचा सल्ला न घेता आणीबाणीची घोषित केली होती. या घटनादुरुस्तीने मंत्रिपरिषदेने आणीबाणीची गरज लेखी स्वरूपात कळविल्याशिवाय राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकणार नाही अशी तरतूद केली.
५२ वे संविधान विशोधन (जानेवारी १९८५)
पक्षांतर बंदी कायदा करण्यात आला.
५३ वे संविधान विशोधन
केंदशासित प्रदेश मिझोरामला पूर्ण राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
८४ वे संविधान विशोधन (२००२)
झारखंड, छत्तीसगड, उत्तरांचल या राज्यांची निर्मिती
८५ व संविधान विशोधन (२००२)
सरकारी नोकरीत असलेल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात आले.
८६ वे संविधान विशोधन (२००२)
संविधानात कलम २१ क चा समावेश करून ६ ते १४ वर्षाच्या बालकांना मोफत अनिवार्य शिक्षणाची तरतूद केली.
९१ वे संविधान विशोधन (२००३)
कलम ७५ व १६४ मध्ये बदल
मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या/ विधानसभेच्या सदस्य संख्येचा १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही.
९२ वे संविधान विशोधन (२००३)
आठव्या परिशिष्टात ४ नवीन समाविष्ट करण्यात आल्या.
१) बोडो
२) संथाली
३) मैथिली
४) दोग्री
आठव्या परिशिष्टात सध्या भाषांची संख्या २२ एवढी आहे.
९१ वे संविधान विशोधन
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग स्थापन करण्याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ९९ वी घटनादुरुस्ती रद्द करून न्यायाधीश निवडीची जुनी कॉलेजियम पद्धत कायम ठेवली.
१०१ वे संविधान विशोधन ( २०१६) वस्तू व सेवा कर
ऑगस्ट २०१६ च्या पावसाळी अधिवेशनात जी एस टी घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेने मंजूर केले.
३१ पैकी १६ राज्य विधान सभेने जी एस टी विधेयकाला मंजुरी दिली.
राष्ट्रपतींनी जी एस टी विधेयकाला ८ सप्टेंबर २०१६ रोजी मंजुरी दिली.
१ जुलै २०१७ पासून जीएसटी ची अंमलबजावणी.
जी एस टी कर लागू झाल्यानंतर व्हॅट सह सर्व कर रद्द होणार आहेत. यामुळे करचुकव्यांना आळा बसणार आहे.
१२२ वे घटनादुरुस्ती विधेयक
******